स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र

सक्षम बनाता है इकाई निम्नलिखित रियायतें / प्रोत्साहन पाने के लिए:


आयकर छूट और बिक्री कर छूट के प्रति राज्य सरकार के रूप में. नीति.
प्रोत्साहन और बिजली शुल्क आदि में छूट
कीमत और माल के लिए खरीद वरीयता का उत्पादन किया.
कच्चे माल की उपलब्धता की मौजूदा नीति पर निर्भर करता है.
छोटी इकाइयों के स्थायी पंजीकरण 5 साल के बाद नए सिरे से किया जाना चाहिए.

स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र

सक्षम बनाता है इकाई निम्नलिखित रियायतें / प्रोत्साहन पाने के लिए:


आयकर छूट और बिक्री कर छूट के प्रति राज्य सरकार के रूप में. नीति.
प्रोत्साहन और बिजली शुल्क आदि में छूट
कीमत और माल के लिए खरीद वरीयता का उत्पादन किया.
कच्चे माल की उपलब्धता की मौजूदा नीति पर निर्भर करता है.
छोटी इकाइयों के स्थायी पंजीकरण 5 साल के बाद नए सिरे से किया जाना चाहिए.

अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र (पीआरसी)

इस पूर्व ऑपरेटिव अवधि के लिए दिया जाता है और इकाइयों अवधि ऋण प्राप्त करने के लिए और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के तहत वित्तीय बैंकों / संस्थाओं से कार्यशील पूंजी सक्षम बनाता है.
आवास, भूमि, आदि के लिए अन्य अनुमोदन प्राप्त सुविधाएं
प्राप्त करने के लिए विभिन्न आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विनियमों आदि जैसे नियामक निकायों से NOCs मंजूरी

अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र (पीआरसी)

इस पूर्व ऑपरेटिव अवधि के लिए दिया जाता है और इकाइयों अवधि ऋण प्राप्त करने के लिए और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के तहत वित्तीय बैंकों / संस्थाओं से कार्यशील पूंजी सक्षम बनाता है.
आवास, भूमि, आदि के लिए अन्य अनुमोदन प्राप्त सुविधाएं
प्राप्त करने के लिए विभिन्न आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम विनियमों आदि जैसे नियामक निकायों से NOCs मंजूरी

योजना की सुविधाएँ

योजना की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:


डीआईसी प्राथमिक पंजीकरण केंद्र है
पंजीयन स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है.
पंजीकरण के दो प्रकार के सभी राज्यों में किया जाता है. पहली बार एक अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाता है. और उत्पादन के प्रारंभ होने के बाद एक स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाता है.
PRC सामान्य रूप से 5 साल के लिए वैध है और स्थायी पंजीकरण है शाश्वत दी.

योजना की सुविधाएँ

योजना की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:


डीआईसी प्राथमिक पंजीकरण केंद्र है
पंजीयन स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है.
पंजीकरण के दो प्रकार के सभी राज्यों में किया जाता है. पहली बार एक अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाता है. और उत्पादन के प्रारंभ होने के बाद एक स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाता है.
PRC सामान्य रूप से 5 साल के लिए वैध है और स्थायी पंजीकरण है शाश्वत दी.

पंजीकरण योजना के उद्देश्य

वे के रूप में संक्षेप हैं प्रकार है:

एक एक करके बताना करने के लिए और छोटे उद्योगों के एक रोल बनाए रखने के लिए प्रोत्साहनों का पैकेज और समर्थन है जो लक्षित कर रहे हैं.
एक लाभ उठाने के लिए इकाइयों संरक्षण के संदर्भ में मुख्य रूप से सांविधिक लाभों को सक्षम प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं.
आँकड़ों के संग्रह का उद्देश्य पूरा करने के लिए.
केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर नोडल केन्द्रों बनाने के लिए लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए.

पंजीकरण योजना के उद्देश्य

वे के रूप में संक्षेप हैं प्रकार है:

एक एक करके बताना करने के लिए और छोटे उद्योगों के एक रोल बनाए रखने के लिए प्रोत्साहनों का पैकेज और समर्थन है जो लक्षित कर रहे हैं.
एक लाभ उठाने के लिए इकाइयों संरक्षण के संदर्भ में मुख्य रूप से सांविधिक लाभों को सक्षम प्रमाणपत्र प्रदान करते हैं.
आँकड़ों के संग्रह का उद्देश्य पूरा करने के लिए.
केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर नोडल केन्द्रों बनाने के लिए लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए.

पंजीकरण के लाभ

पंजीकरण योजना कोई सांविधिक आधार नहीं है. इकाइयों को सामान्य रूप से लाभ उठाने के लिए पंजीकृत किया जाएगा पाने के लिए कुछ लाभ, प्रोत्साहन या सहायता या तो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है. केन्द्र द्वारा की पेशकश प्रोत्साहन के शासन में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:

 - क्रेडिट पर्चे (प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण), ब्याज की दरों आदि विभेदक
 - उत्पाद शुल्क छूट योजना
 - प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत छूट.
 - आरक्षण और विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में इस तरह के वैधानिक समर्थन अधिनियम.

(यह उल्लेखनीय है कि बैंकिंग कानून, आबकारी कानून और प्रत्यक्ष कर कानून अपने छूट अधिसूचना में शब्द लघु उद्योग को शामिल किया है कई मामलों में वे इसे अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं यद्यपि.. हालांकि, आम तौर पर पंजीकरण पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है लघु उद्योग होने के सबूत के रूप में देखा है).

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों उनकी सुविधाओं और छोटे पैमाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की अपनी स्वयं की है. वे औद्योगिक एस्टेट, कर सब्सिडी, बिजली टैरिफ सब्सिडी, पूंजी निवेश सब्सिडी और अन्य सहायता के विकास से संबंधित हैं. दोनों केंद्र और राज्य, चाहे कानून या अन्यथा के तहत, आम तौर पर उन लोगों के साथ पंजीकृत इकाइयों को उनके प्रोत्साहन और समर्थन संकुल लक्ष्य.

पंजीकरण के लाभ

पंजीकरण योजना कोई सांविधिक आधार नहीं है. इकाइयों को सामान्य रूप से लाभ उठाने के लिए पंजीकृत किया जाएगा पाने के लिए कुछ लाभ, प्रोत्साहन या सहायता या तो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है. केन्द्र द्वारा की पेशकश प्रोत्साहन के शासन में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:

 - क्रेडिट पर्चे (प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण), ब्याज की दरों आदि विभेदक
 - उत्पाद शुल्क छूट योजना
 - प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत छूट.
 - आरक्षण और विलंबित भुगतान पर ब्याज के रूप में इस तरह के वैधानिक समर्थन अधिनियम.

(यह उल्लेखनीय है कि बैंकिंग कानून, आबकारी कानून और प्रत्यक्ष कर कानून अपने छूट अधिसूचना में शब्द लघु उद्योग को शामिल किया है कई मामलों में वे इसे अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं यद्यपि.. हालांकि, आम तौर पर पंजीकरण पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है लघु उद्योग होने के सबूत के रूप में देखा है).

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों उनकी सुविधाओं और छोटे पैमाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की अपनी स्वयं की है. वे औद्योगिक एस्टेट, कर सब्सिडी, बिजली टैरिफ सब्सिडी, पूंजी निवेश सब्सिडी और अन्य सहायता के विकास से संबंधित हैं. दोनों केंद्र और राज्य, चाहे कानून या अन्यथा के तहत, आम तौर पर उन लोगों के साथ पंजीकृत इकाइयों को उनके प्रोत्साहन और समर्थन संकुल लक्ष्य.

अपने लघु उद्योग इकाई का पंजीयन

अपने लघु उद्योग इकाई का पंजीयन
पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को बनाए रखने और प्रोत्साहन और सहायता सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए इस तरह की इकाइयों के एक रोल बनाए रखना है.

राज्यों में आम तौर पर वर्दी पंजीकरण प्रक्रिया को अपनाया है दिशा निर्देशों के अनुसार. हालांकि, कुछ राज्यों द्वारा किया संशोधन हो सकता है. ऐसा लगता है कि लघु उद्योगों मूलतः एक राज्य का विषय है चाहिए. राज्यों की अपनी नीतियों को लागू करने के लिए एक ही पंजीकरण योजना का उपयोग करें. यह संभव है कि कुछ राज्यों एक सिडो पंजीकरण 'योजना' और 'एक राज्य पंजीकरण योजना' हो सकता है.

अपने लघु उद्योग इकाई का पंजीयन

अपने लघु उद्योग इकाई का पंजीयन
पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य आंकड़ों को बनाए रखने और प्रोत्साहन और सहायता सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए इस तरह की इकाइयों के एक रोल बनाए रखना है.

राज्यों में आम तौर पर वर्दी पंजीकरण प्रक्रिया को अपनाया है दिशा निर्देशों के अनुसार. हालांकि, कुछ राज्यों द्वारा किया संशोधन हो सकता है. ऐसा लगता है कि लघु उद्योगों मूलतः एक राज्य का विषय है चाहिए. राज्यों की अपनी नीतियों को लागू करने के लिए एक ही पंजीकरण योजना का उपयोग करें. यह संभव है कि कुछ राज्यों एक सिडो पंजीकरण 'योजना' और 'एक राज्य पंजीकरण योजना' हो सकता है.

Register your SSI Unit

SSI Registration Small Scale and ancillary units (i.e. undertaking with investment in plant and machinery of less than Rs. 6.0 million and Rs. 7.5 million respectively) should seek registration with the Director of Industries of the concerned State Government. Registering Your SSI Unit The main purpose of Registration is to maintain statistics and maintain a roll of such units for the purposes of providing incentives and support services. States have generally adopted the uniform registration procedures as per the guidelines. However, there may be some modifications done by States. It must be noted that small industries is basically a state subject. States use the same registration scheme for implementing their own policies. It is possible that some states may have a 'SIDO registration scheme' and a 'State registration scheme'.

Benefits of Registering The registration scheme has no statutory basis. Units would normally get registered to avail some benefits, incentives or support given either by the Central or State Govt. The regime of incentives offered by the Centre generally contains the following: - Credit prescription (Priority sector lending), differential rates of interest etc. - Excise Exemption Scheme - Exemption under Direct Tax Laws. - Statutory support such as reservation and the Interest on Delayed Payments Act. (It is to be noted that the Banking Laws, Excise Law and the Direct Taxes Law have incorporated the word SSI in their exemption notifications. Though in many cases they may define it differently. However, generally the registration certificate issued by the registering authority is seen as proof of being SSI). States/UTs have their own package of facilities and incentives for small scale. They relate to development of industrial estates, tax subsidies, power tariff subsidies, capital investment subsidies and other support. Both the Centre and the State, whether under law or otherwise, target their incentives and support packages generally to units registered with them. Objectives of The Registration Scheme They are summarised as follows: - To enumerate and maintain a roll of small industries to which the package of incentives and support are targeted. - To provide a certificate enabling the units to avail statutory benefits mainly in terms of protection. - To serve the purpose of collection of statistics. - To create nodal centres at the Centre, State and District levels to promote SSI.Features of The Scheme Features of the scheme are as follows: - DIC is the primary registering centre - Registration is voluntary and not compulsory. - Two types of registration is done in all States. First a provisional registration certificate is given. And after commencement of production, a permanent registration certificate is given. - PRC is normally valid for 5 years and permanent registration is given in perpetuity.Provisional Registration Certificate (PRC) - This is given for the pre-operative period and enables the units to obtain the term loans and working capital from financial institutions/banks under priority sector lending. - Obtain facilities for accommodation, land, other approvals etc. - Obtain various necessary NOCs and clearances from regulatory bodies such as Pollution Control Board, Labour Regulations etc. Permanent Registration CertificateEnables the unit to get the following incentives/concessions: - Excise exemptions - Income-Tax exemption and Sales Tax exemption as per State Govt. Policy. - Incentives and concessions in power tariff etc. - Price and purchase preference for goods produced. - Availability of raw material depending on existing policy.Procedure For Registration Features of the present procedures are as follows: - A unit can apply for PRC for any item that does not require industrial license which means items listed in Schedule-III and items not listed in Schedule-I or Schedule-II of the licencing Exemption Notification. Units employing less than 50/100 workers with/without power can apply for registration even for those items included in Schedule-II. - Unit applies for PRC in prescribed application form. No field enquiry is done and PRC is issued. - PRC is valid for five years. If the entrepreneur is unable to set up the unit in this period, he can apply afresh at the end of five years period. - Once the unit commences production, it has to apply for permanent registration on the prescribed form.The following form basis of evaluation: - The unit has obtained all necessary clearances whether statutory or administrative. e.g. drug license under drug control order, NOC from Pollution Control Board, if required etc. - Unit does not violate any locational restrictions in force, at the time of evaluation. - Value of plant and machinery is within prescribed limits. - Unit is not owned, controlled or subsidiary of any other industrial undertaking as per notification. De-Registration A Small Scale Unit can violate the regulations in the following ways which will make it liable for de-registration: - It crosses the investment limits. - It starts manufacturing any new item or items that require an industrial license or other kind of statutory license. - It does not satisfy the condition of being owned, controlled or being a subsidiary of any other industrial undertaking.

SSI registration in Mumbai SSI Registration in Maharashtra SSI Unit Registration

Register your SSI Unit

SSI Registration Small Scale and ancillary units (i.e. undertaking with investment in plant and machinery of less than Rs. 6.0 million and Rs. 7.5 million respectively) should seek registration with the Director of Industries of the concerned State Government. Registering Your SSI Unit The main purpose of Registration is to maintain statistics and maintain a roll of such units for the purposes of providing incentives and support services. States have generally adopted the uniform registration procedures as per the guidelines. However, there may be some modifications done by States. It must be noted that small industries is basically a state subject. States use the same registration scheme for implementing their own policies. It is possible that some states may have a 'SIDO registration scheme' and a 'State registration scheme'.

Benefits of Registering The registration scheme has no statutory basis. Units would normally get registered to avail some benefits, incentives or support given either by the Central or State Govt. The regime of incentives offered by the Centre generally contains the following: - Credit prescription (Priority sector lending), differential rates of interest etc. - Excise Exemption Scheme - Exemption under Direct Tax Laws. - Statutory support such as reservation and the Interest on Delayed Payments Act. (It is to be noted that the Banking Laws, Excise Law and the Direct Taxes Law have incorporated the word SSI in their exemption notifications. Though in many cases they may define it differently. However, generally the registration certificate issued by the registering authority is seen as proof of being SSI). States/UTs have their own package of facilities and incentives for small scale. They relate to development of industrial estates, tax subsidies, power tariff subsidies, capital investment subsidies and other support. Both the Centre and the State, whether under law or otherwise, target their incentives and support packages generally to units registered with them. Objectives of The Registration Scheme They are summarised as follows: - To enumerate and maintain a roll of small industries to which the package of incentives and support are targeted. - To provide a certificate enabling the units to avail statutory benefits mainly in terms of protection. - To serve the purpose of collection of statistics. - To create nodal centres at the Centre, State and District levels to promote SSI.Features of The Scheme Features of the scheme are as follows: - DIC is the primary registering centre - Registration is voluntary and not compulsory. - Two types of registration is done in all States. First a provisional registration certificate is given. And after commencement of production, a permanent registration certificate is given. - PRC is normally valid for 5 years and permanent registration is given in perpetuity.Provisional Registration Certificate (PRC) - This is given for the pre-operative period and enables the units to obtain the term loans and working capital from financial institutions/banks under priority sector lending. - Obtain facilities for accommodation, land, other approvals etc. - Obtain various necessary NOCs and clearances from regulatory bodies such as Pollution Control Board, Labour Regulations etc. Permanent Registration CertificateEnables the unit to get the following incentives/concessions: - Excise exemptions - Income-Tax exemption and Sales Tax exemption as per State Govt. Policy. - Incentives and concessions in power tariff etc. - Price and purchase preference for goods produced. - Availability of raw material depending on existing policy.Procedure For Registration Features of the present procedures are as follows: - A unit can apply for PRC for any item that does not require industrial license which means items listed in Schedule-III and items not listed in Schedule-I or Schedule-II of the licencing Exemption Notification. Units employing less than 50/100 workers with/without power can apply for registration even for those items included in Schedule-II. - Unit applies for PRC in prescribed application form. No field enquiry is done and PRC is issued. - PRC is valid for five years. If the entrepreneur is unable to set up the unit in this period, he can apply afresh at the end of five years period. - Once the unit commences production, it has to apply for permanent registration on the prescribed form.The following form basis of evaluation: - The unit has obtained all necessary clearances whether statutory or administrative. e.g. drug license under drug control order, NOC from Pollution Control Board, if required etc. - Unit does not violate any locational restrictions in force, at the time of evaluation. - Value of plant and machinery is within prescribed limits. - Unit is not owned, controlled or subsidiary of any other industrial undertaking as per notification. De-Registration A Small Scale Unit can violate the regulations in the following ways which will make it liable for de-registration: - It crosses the investment limits. - It starts manufacturing any new item or items that require an industrial license or other kind of statutory license. - It does not satisfy the condition of being owned, controlled or being a subsidiary of any other industrial undertaking.

SSI registration in Mumbai SSI Registration in Maharashtra SSI Unit Registration

Register your SSI Unit

SSI Registration Small Scale and ancillary units (i.e. undertaking with investment in plant and machinery of less than Rs. 6.0 million and Rs. 7.5 million respectively) should seek registration with the Director of Industries of the concerned State Government. Registering Your SSI Unit The main purpose of Registration is to maintain statistics and maintain a roll of such units for the purposes of providing incentives and support services. States have generally adopted the uniform registration procedures as per the guidelines. However, there may be some modifications done by States. It must be noted that small industries is basically a state subject. States use the same registration scheme for implementing their own policies. It is possible that some states may have a 'SIDO registration scheme' and a 'State registration scheme'.

Benefits of Registering The registration scheme has no statutory basis. Units would normally get registered to avail some benefits, incentives or support given either by the Central or State Govt. The regime of incentives offered by the Centre generally contains the following: - Credit prescription (Priority sector lending), differential rates of interest etc. - Excise Exemption Scheme - Exemption under Direct Tax Laws. - Statutory support such as reservation and the Interest on Delayed Payments Act. (It is to be noted that the Banking Laws, Excise Law and the Direct Taxes Law have incorporated the word SSI in their exemption notifications. Though in many cases they may define it differently. However, generally the registration certificate issued by the registering authority is seen as proof of being SSI). States/UTs have their own package of facilities and incentives for small scale. They relate to development of industrial estates, tax subsidies, power tariff subsidies, capital investment subsidies and other support. Both the Centre and the State, whether under law or otherwise, target their incentives and support packages generally to units registered with them. Objectives of The Registration Scheme They are summarised as follows: - To enumerate and maintain a roll of small industries to which the package of incentives and support are targeted. - To provide a certificate enabling the units to avail statutory benefits mainly in terms of protection. - To serve the purpose of collection of statistics. - To create nodal centres at the Centre, State and District levels to promote SSI.Features of The Scheme Features of the scheme are as follows: - DIC is the primary registering centre - Registration is voluntary and not compulsory. - Two types of registration is done in all States. First a provisional registration certificate is given. And after commencement of production, a permanent registration certificate is given. - PRC is normally valid for 5 years and permanent registration is given in perpetuity.Provisional Registration Certificate (PRC) - This is given for the pre-operative period and enables the units to obtain the term loans and working capital from financial institutions/banks under priority sector lending. - Obtain facilities for accommodation, land, other approvals etc. - Obtain various necessary NOCs and clearances from regulatory bodies such as Pollution Control Board, Labour Regulations etc. Permanent Registration CertificateEnables the unit to get the following incentives/concessions: - Excise exemptions - Income-Tax exemption and Sales Tax exemption as per State Govt. Policy. - Incentives and concessions in power tariff etc. - Price and purchase preference for goods produced. - Availability of raw material depending on existing policy.Procedure For Registration Features of the present procedures are as follows: - A unit can apply for PRC for any item that does not require industrial license which means items listed in Schedule-III and items not listed in Schedule-I or Schedule-II of the licencing Exemption Notification. Units employing less than 50/100 workers with/without power can apply for registration even for those items included in Schedule-II. - Unit applies for PRC in prescribed application form. No field enquiry is done and PRC is issued. - PRC is valid for five years. If the entrepreneur is unable to set up the unit in this period, he can apply afresh at the end of five years period. - Once the unit commences production, it has to apply for permanent registration on the prescribed form.The following form basis of evaluation: - The unit has obtained all necessary clearances whether statutory or administrative. e.g. drug license under drug control order, NOC from Pollution Control Board, if required etc. - Unit does not violate any locational restrictions in force, at the time of evaluation. - Value of plant and machinery is within prescribed limits. - Unit is not owned, controlled or subsidiary of any other industrial undertaking as per notification. De-Registration A Small Scale Unit can violate the regulations in the following ways which will make it liable for de-registration: - It crosses the investment limits. - It starts manufacturing any new item or items that require an industrial license or other kind of statutory license. - It does not satisfy the condition of being owned, controlled or being a subsidiary of any other industrial undertaking.

SSI registration in Ahmedabad SSI Registration in Gujarat SSI Unit Registration

Register your SSI Unit

SSI Registration Small Scale and ancillary units (i.e. undertaking with investment in plant and machinery of less than Rs. 6.0 million and Rs. 7.5 million respectively) should seek registration with the Director of Industries of the concerned State Government. Registering Your SSI Unit The main purpose of Registration is to maintain statistics and maintain a roll of such units for the purposes of providing incentives and support services. States have generally adopted the uniform registration procedures as per the guidelines. However, there may be some modifications done by States. It must be noted that small industries is basically a state subject. States use the same registration scheme for implementing their own policies. It is possible that some states may have a 'SIDO registration scheme' and a 'State registration scheme'.

Benefits of Registering The registration scheme has no statutory basis. Units would normally get registered to avail some benefits, incentives or support given either by the Central or State Govt. The regime of incentives offered by the Centre generally contains the following: - Credit prescription (Priority sector lending), differential rates of interest etc. - Excise Exemption Scheme - Exemption under Direct Tax Laws. - Statutory support such as reservation and the Interest on Delayed Payments Act. (It is to be noted that the Banking Laws, Excise Law and the Direct Taxes Law have incorporated the word SSI in their exemption notifications. Though in many cases they may define it differently. However, generally the registration certificate issued by the registering authority is seen as proof of being SSI). States/UTs have their own package of facilities and incentives for small scale. They relate to development of industrial estates, tax subsidies, power tariff subsidies, capital investment subsidies and other support. Both the Centre and the State, whether under law or otherwise, target their incentives and support packages generally to units registered with them. Objectives of The Registration Scheme They are summarised as follows: - To enumerate and maintain a roll of small industries to which the package of incentives and support are targeted. - To provide a certificate enabling the units to avail statutory benefits mainly in terms of protection. - To serve the purpose of collection of statistics. - To create nodal centres at the Centre, State and District levels to promote SSI.Features of The Scheme Features of the scheme are as follows: - DIC is the primary registering centre - Registration is voluntary and not compulsory. - Two types of registration is done in all States. First a provisional registration certificate is given. And after commencement of production, a permanent registration certificate is given. - PRC is normally valid for 5 years and permanent registration is given in perpetuity.Provisional Registration Certificate (PRC) - This is given for the pre-operative period and enables the units to obtain the term loans and working capital from financial institutions/banks under priority sector lending. - Obtain facilities for accommodation, land, other approvals etc. - Obtain various necessary NOCs and clearances from regulatory bodies such as Pollution Control Board, Labour Regulations etc. Permanent Registration CertificateEnables the unit to get the following incentives/concessions: - Excise exemptions - Income-Tax exemption and Sales Tax exemption as per State Govt. Policy. - Incentives and concessions in power tariff etc. - Price and purchase preference for goods produced. - Availability of raw material depending on existing policy.Procedure For Registration Features of the present procedures are as follows: - A unit can apply for PRC for any item that does not require industrial license which means items listed in Schedule-III and items not listed in Schedule-I or Schedule-II of the licencing Exemption Notification. Units employing less than 50/100 workers with/without power can apply for registration even for those items included in Schedule-II. - Unit applies for PRC in prescribed application form. No field enquiry is done and PRC is issued. - PRC is valid for five years. If the entrepreneur is unable to set up the unit in this period, he can apply afresh at the end of five years period. - Once the unit commences production, it has to apply for permanent registration on the prescribed form.The following form basis of evaluation: - The unit has obtained all necessary clearances whether statutory or administrative. e.g. drug license under drug control order, NOC from Pollution Control Board, if required etc. - Unit does not violate any locational restrictions in force, at the time of evaluation. - Value of plant and machinery is within prescribed limits. - Unit is not owned, controlled or subsidiary of any other industrial undertaking as per notification. De-Registration A Small Scale Unit can violate the regulations in the following ways which will make it liable for de-registration: - It crosses the investment limits. - It starts manufacturing any new item or items that require an industrial license or other kind of statutory license. - It does not satisfy the condition of being owned, controlled or being a subsidiary of any other industrial undertaking.

SSI registration in Ahmedabad SSI Registration in Gujarat SSI Unit Registration